दिल्ली, मंगलवार:
मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में दिल्ली सरकार की कैबिनेट ने राजधानी की 1511 अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने के ऐतिहासिक निर्णय पर केंद्र सरकार का हृदय से आभार व्यक्त किया।
दिल्ली सचिवालय में आयोजित कैबिनेट बैठक के दौरान सर्वसम्मति से धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया गया। इस प्रस्ताव के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री Narendra Modi, शहरी विकास मंत्री Manohar Lal Khattar सहित केंद्र सरकार के नेतृत्व के प्रति आभार प्रकट किया गया।
#🏠 लाखों परिवारों को मिलेगा अधिकार और सम्मान
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह फैसला राजधानी के लाखों परिवारों के लिए नई उम्मीद लेकर आया है। वर्षों से अनिश्चितता में जी रहे लोगों को अब कानूनी मान्यता मिलने से उनके जीवन स्तर में सुधार होगा और उन्हें बुनियादी सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा।
💰 बजट में ₹800 करोड़ का विशेष प्रावधान
वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में इन कॉलोनियों के विकास के लिए ₹800 करोड़ का विशेष प्रावधान किया गया है। इस राशि से सड़कों, सीवर, पानी और अन्य आधारभूत सुविधाओं को मजबूत किया जाएगा, जिससे इन क्षेत्रों में तेजी से विकास कार्य किए जा सकेंगे।
📊 विकास को मिलेगी नई रफ्तार
सरकार का मानना है कि इस फैसले से न केवल अवैध कॉलोनियों को वैधता मिलेगी, बल्कि शहरी विकास की रफ्तार भी तेज होगी और राजधानी के समग्र इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती मिलेगी।
