पंजाब (ACN): इस समय पंजाब की पंचायतों को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने ऐलान किया है कि इन्हें यू.पी.आई. के साथ लेन-देन करना होगा। वर्ना उन्हें मिलने वाले फंड पर रोक लगा दी जाएगी।
केंद्र ने जारी किए आदेश
जानकारी के लिए बता दें कि केंद्र सरकार ने पंजाब सरकार को आदेश देते हुए एक पत्र जारी किया है। इसके मुताबिक 15 अगस्त 2023 तक सभी पंचायतों को यू.पी.आई. से जोड़ने को कहा गया है।
पंचायती राज मंत्रालय के सचिव ने किया यह ऐलान
मिली जानकारी के अनुसार, केंद्र का कहना है कि अब ग्रामीण विकास फंड का पैसा चैक या ड्राफ्ट के तौर पर पंचायतों को नहीं दिया जाएगा। वहीं पंचायती राज मंत्रालय के सचिव सुनील कुमार ने पंजाब समेत अन्य राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र जारी किया है। उन्होंने राज्यों द्वारा यू.पी.आई. को इस्तेमाल करने वाली पंचायतों के नाम का ऐलान करने की बात कही है। ऐसे में वे उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए सम्मानित करेंगे।
पंचायत भवनों में लगेंगे क्यू.आर कोर्ड
आगे उन्होंने पंचायतों व सभी गांववासियों को यू.पी.आई. भुगतान नैटवर्क से जोड़ने के लिए सभी पंचायत भवनों में क्यू.आर कोर्ड लगाने की बात कही है। इसके अलावा उन्होंने जनधन खाते भी यू.पी.आई. से लिंक करने की बात कही है। इसतरह अब पंचायतों का सारा काम डिजीटल होगा।
