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मोदी सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई पर बैन लगा दिया है ।केंद्र सरकार ने इसे गैर कानूनी संगठन बताते हुए इस पर 5 साल का प्रतिबंध लगाया है वही पीएफआई के सहयोगी संगठनों पर भी कार्रवाई की गई है ।
गृह मंत्रालय की ओर से मंगलवार देर रात्रि जारी अधिसूचना के तहत सरकार का मानना है कि पीएफआई और उसके सहयोगी देश के संवैधानिक ढांचे को कमजोर कर रहे हैं और आंतक आधारित शासन को उनके द्वारा प्रोत्साहित किया जा रहा है एवं उसे लागू करने की कोशिश की जा रही है मंत्रालय ने कहा कि उक्त कारणों के चलते केंद्र सरकार का पीएफआई की गतिविधियों को देखते हुए सहयोगियों एवं उनके मोर्चो को तुरंत प्रभाव से गैरकानूनी संगठन घोषित किया है।
वही पीएफआई के अलावा रिहेब इंडिया फाउंडेशन, केंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, नेशनल कारपोरेशन ऑफ़ ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन नेशनल वुमन फ्रंट, जूनियर फ्रंट एंपावर इंडिया फाउंडेशन , संगठनों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है इन्हें बैन करने के बाद यह देश में किसी प्रकार की गतिविधि को नहीं कर सकते हैं ना ही कोई कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं ना इनका दफ्तरों होगा ना कोई सदस्य बना पाएंगे ना ही फंडिंग ले पाएंगे यह 15 राज्यों में एक्टिव है पीएफआई दिल्ली आंध्र प्रदेश बिहार केरल असम झारखंड पश्चिम बंगाल कर्नाटक उत्तर प्रदेश बंगाल राजस्थान तमिलनाडु तेलंगाना हरियाणा मध्य प्रदेश में एक्टिव है। मंगलवार को ईडी एवं एनआईए द्वारा छापेमारी कर 247 लोगों को गिरफ्तार किया है।
मोदी सरकार ने लिया बड़ा एक्शन पीएफआई पर लगाया 5 साल का प्रतिबंध
