पानी और सीवरेज के बकायेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और अवैध कनेक्शन काटे जाएंगे: अतिरिक्त आयुक्त सुरिंदर सिंह

अमृतसर, 1 जुलाई (ACN):- पानी और सीवरेज विभाग के बकाया बिलों और अवैध कनेक्शनों को लेकर सख्ती दिखाते हुए आयुक्त गुलप्रीत सिंह औलख के निर्देशों पर अतिरिक्त आयुक्त सुरिंदर सिंह ने आज दिनांक 1 जुलाई 2025 को विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ एक आपात बैठक की। इस बैठक में अतिरिक्त आयुक्त ने विभाग के बकाया की वसूली और अवैध कनेक्शनों को नियमित कराने पर ज़ोर दिया और निर्देश दिया कि हर जूनियर इंजीनियर (जे.ई.) अपने-अपने क्षेत्र में डिफॉल्टरों को नोटिस जारी करे और अवैध कनेक्शन वालों पर तुरंत कार्रवाई करते हुए उनके कनेक्शन काटे जाएं। आज की इस मीटिंग में निगरानी इंजीनियर संदीप सिंह, सहायक कमिश्नर और वाटर सप्लाई इंचार्ज दिलजीत सिंह,कार्यकारी इंजीनियर भलिंदर सिंह, मंजीत सिंह, सुपरिंटेंडेंट सतनाम सिंह के अलावा एस.डी.ओ और जे.ई भी शामिल थे। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए विभाग का लक्ष्य ₹16 करोड़ की वसूली का है, जिसमें से अब तक केवल ₹2 करोड़ की ही वसूली हुई है। विभाग के रिकॉर्ड अनुसार शहर में 2 लाख पानी और सीवरेज के कनेक्शन हैं, जिनमें से 44,000 रिहायशी और 12,000 व्यावसायिक हैं, जबकि 1.44 लाख कनेक्शन माफी श्रेणी में आते हैं। कुल बकाया राशि लगभग ₹29 करोड़ है, जो निम्नलिखित क्षेत्रों में लंबित है:  उत्तरी क्षेत्र: ₹7.40 करोड़  केंद्रीय क्षेत्र: ₹7.60 करोड़  दक्षिणी क्षेत्र: ₹4.88 करोड़  पूर्वी क्षेत्र: ₹7.52 करोड़  पश्चिमी क्षेत्र: ₹1.98 करोड़ अवैध कनेक्शनों की जांच और बकाया की वसूली के लिए 15 ट्यूबवेल ड्राइवर और 5 सैनिटरी सुपरवाइजर सहित अतिरिक्त स्टाफ की नियुक्ति की गई है, जो रिकवरी स्टाफ के साथ मिलकर काम करेंगे। यह सभी टीमें जोनवार कार्य करेंगी और कार्यकारी अभियंता इन टीमों की निगरानी नोडल अधिकारी के रूप में करेंगे। अतिरिक्त आयुक्त ने निर्देश दिए कि हर जे.ई. के पास नोटिस बुक होनी चाहिए और जहां भी अवैध कनेक्शन पाए जाएं, वहां तुरंत नोटिस जारी किए जाएं। जो डिफॉल्टर अपने पुराने बकाया का भुगतान नहीं करते, उनके कनेक्शन काट दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि शहर की बाहरी कॉलोनियों में जाईका, साउथ ईस्ट प्रोजेक्ट और अमृत प्रोजेक्ट के तहत करीब 1 लाख कनेक्शन लिए गए हैं, जिन्हें नगर निगम से पास नहीं करवाया गया है, जिससे निगम को भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है। जनता की सुविधा के लिए निगम की ओर से कैंप भी लगाए जा रहे हैं और जो लोग इन कैंपों का लाभ नहीं लेते, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।