अमृतसर सिटी न्यूज , 5 जनवरी
अमृतसर के डी.सी हरप्रीत सिंह सूदन ने बताया कि पंजाब स्टेट काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण विभाग, पंजाब सरकार को पराली की गिट्टीयां बनाने की औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए निवेशकों को वित्तीय सहायता दी जा रही है।
उन्होंने कहा कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा धान की पराली के लिए 50 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है, जिसमें 1 टीपीएच औद्योगिक इकाई के लिए 14 लाख और 5 टीपीएच प्लांट के लिए 70 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जा रही है। औद्योगिक इकाई की 1 टन प्रति घंटा. संयंत्र के लिए 28 लाख और 5 टीपीएच। प्लांट के लिए एक करोड़ 40 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद दी जा रही है। उन्होंने कहा कि पराली के प्रबंधन के लिए पंचायती जमीन प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराई जा रही है।
इस मौके पर एसई पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एस. हरपाल सिंह ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों की बनाई नीतियों के मुताबिक पंजाब में पराली की गिट्टयों की सालाना मांग 10 लाख टन आंकी गई है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा नई छोटी और मध्यम औद्योगिक इकाइयों के लिए और अधिक वित्तीय प्रोत्साहन भी दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि विस्तृत दिशा-निर्देशों, पात्रता मानदंड और वित्तीय सहायता के बारे में जानकारी www.pscst.punjab.gov.in या www.cpcb.nic.in पर देखी जा सकती है।
