लुधियाना (ACN): पंजाब विजिलेंस ब्यूरों ने कुछ दिनों पहले एक लिस्ट जारी की है। इसके कारण जिला परिषदों और ब्लॉक समितियों के अधिकारियों में भगदंड़ दी मच गई है। बता दें, इस लिस्ट में विजिलेंस ने नियमों और शर्तों को ताक पर रखकर पंजाब के सभी विभागाीय कार्यलयों में करीब 138 कर्मचारियों को कच्चे से पक्का करने की बात की है।
जानकारी के लिए बता दें कि ग्रामीण विकास व पंचायत विभाग के जिले से संबंध रखने वाले कुछ अधिकारियों द्वारा नियमों के खिलाफ जाकर ब्लॉक समिति कर्मचारियों को पक्का करने के आरोप लगे हैं। इसके चलते शिकायकर्ता ने अधिकारियों के खिलाफ माननीय हाईकोर्ट में याचिका दायर करने के साथ मुख्यमंत्री कार्यालय सेहत विभाग के डायरेक्ट को भी इसकी शिकायत की हैं।
एक विभागीय अधिकारी का हुआ ट्रांसफर
मिली जानकारी के अनुसार, इस मामले के तहत पिछले कुछ दिनों में एक विभागीय अधिकारी की बदली भी हुई। इसी के साथ इस केस में विभाग से संबंध रखने वाले अन्य कर्मचारी की भी अहम भूमिका मानी गई है। कहा जा रहा है कि ये अपनी पोस्ट बचाने के लिए कई समय से अलग-अळग जुगाड़ लगा रहे हैं। इसके अलावा जिला परिषद के मौजूदा चेयरमैन यादविंदर सिंह जंडाली व सचिव नवनीत जोशी द्वारा लिस्ट जारी करने की बात मान ली गई है। मगर उन्होंने अपने कार्यकाल दौरान ऐसी कोई बात न होने का दावा किया है।
चेरयमैन ने कही यह बात
चेयरमैन जंडाली ने कहा कि उनके कार्यकाल दौरान जिला परिषद में कोई कर्मचारी पक्का नहीं हुआ। वहीं उन्होंने पंचायत समितियों के बारे में कुछ कहने से मना कर दिया। जारी ने बताया कि उन्होंने बिजनेस ब्यूरो द्वारा जारी लिस्ट को देखा है, मगर यह पुरानी लग रही है। उनके मुताबिक यह लिस्ट कांग्रेस कार्यकाल के पहले के समय की है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि शायद अकाली सरकार के कार्यकाल में ऐसा कुछ हुआ हो। मगर इसकी जमीनी सच्चाई तो अब विजिलेंस ब्यूरो द्वारा जांच करने पर ही पता चल पाएगी। इसके अलावा जिला ग्रामीण व पंचायत अधिकारी मैडम नवदीप कौर ने भी विजिलेंस ब्यूरो द्वारा जारी इस लिस्ट की कोई जानकारी न होने की बात सामने रखी है।
